प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक याचिका के जवाब में कहा, सरकार ने घर खरीदारों के हितों की रक्षा करते हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरा करने की समयसीमा को छह महीने बढ़ा दिया है ताकि उन्हें फ्लैट की डिलीवरी मिल सके।
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