उपायुक्त गिरिडीह के निर्देश पर कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद गिरिडीह सह पंचायत राज पदाधिकारी शिव शंकर प्रसाद सोमवार को बगोदर पहुंचे,बस पड़ाव में आवंटित तीन दुकानों में कराए जा रहे अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। आवंटित दुकानों की दीवारों पर नोटिस चिपकाया गया है। जिसमें कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर जिला कार्यालय गिरिडीह पहुंचकर स्पष्टीकरण नहीं देने की सूरत में आवंटन रद्द कर दिया जाएगा जिसकी सारी जवाबदेही दुकानदारों की होगी। कार्यपालक पदाधिकारी सह पंचायती राज पदाधिकारी सोमवार को दोपहर बाद तकरीबन 1बजे बगोदर बस पड़ाव पहुंचे। जहां निरीक्षण किया। उनके साथ प्रधान सहायक सुबोध कुमार सिन्हा समेत दो अन्य कर्मी बगोदर पहुंचे थे ।निरीक्षण के दौरान बगोदर बीडीओ मनोज कुमार गुप्ता तथा बगोदर थाने के एक पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे।
कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि तकरीबन 15 दिन पूर्व संतोष सोनी, भोला स्वर्णकार तथा राजेश प्रसाद को तीन अलग-अलग दुकान आवंटित की गई थी। उन्होंने बताया कि ऐसा प्रावधान है कि पूर्व में जिन्हें दुकान आवंटित की गई है दोबारा उन्हें दुकान आवंटित किया जा सकता है। प्रक्रिया के तहत उन्हें दुकान आवंटित की गई है। मगर तीनों दुकानदारों ने बगैर किसी आदेश निर्देश के निर्माण कार्य अपनी अपनी दुकान के सामने अवैध रूप से शुरू कर दिया था। मामले की शिकायत उपायुक्त गिरिडीह से की गई थी। शिकायत के आलोक में उन्हें जांच का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि तीनों दुकानदारों को इसके पूर्व 3 दुकाने शौचालय के कमरों में आवंटित की गई थी ।जिसे रद्द कर दिया गया है। मगर आवंटित दुकानों के एवज में इनके द्वारा जिला परिषद के पास जमा कराई गई राशि लेने से इनकार करने की सूरत में इन्हें बस पड़ाव में यूनियन कार्यालय से सटे कमरे में तीन दुकानें आवंटित कर दी गई।
बताया कि दुकानदारों द्वारा जमा कराई गई सिक्योरिटी राशि डाक से भेजी गई बावजूद इसके दुकानदारों ने रिसीव नहीं किया था। हालांकि मोटर कामगार यूनियन के पदाधिकारियों ने आवंटन को गलत करार दिया है। कहा है कि बगैर निविदा के दुकानों का आवंटन हुआ जो गलत है। कार्यपालक पदाधिकारी के निरीक्षण के दौरान मोटर कामगार यूनियन के सचिव योगेश्वर साहू के अलावा सत्यनारायण प्रसाद, नंदकिशोर प्रसाद, सरवर खान समेत कई लोग मौजूद थे। मोटर कामगार यूनियन ने उपायुक्त गिरिडीह को पत्र लिखकर बगोदर बस पड़ाव में अवैध ढंग से आवंटित कुछ दुकानों का आवंटन रद्द करने तथा बस पड़ाव का सौंदर्यीकरण करने की मांग की थी।
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