हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की बेंच ने सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता और भवन निर्माण सचिव से नई बिल्डिंग में हुए अतिरिक्त काम की अद्यतन रिपोर्ट मांगी। कहा- टेंडर व डीपीआर को लेकर क्या हुआ है।
इसका जवाब अगली सुनवाई 4 दिसंबर से पहले कोर्ट को दें। अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि भवन निर्माण विभाग की टेक्निकल कमेटी ने नए भवन में एक्स्ट्रा काम को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 226 कराेड़ का डीपीआर बनाया गया है। हाईकोर्ट के नए भवन के निर्माण कार्य को लेकर हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने अंसतोष व्यक्त किया था।
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