जीएसटी बकाया 2500 करोड़ का भुगतान करे केंद्र सरकार, वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में झारखंड की स्थिति अच्छी नहीं है

झारखंड के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने गुरुवार को जीएसटी कौंसिल की बैठक में राज्य सरकार की ओर से अपनी बात रखते हुए जीएसटी का बकाया करीब 2500 करोड़ रुपए और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को दी गई 50 हजार एकड़ भूमि के एवज में बकाया लगभग 45 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चरणबद्ध तरीके से करने की मांग की। डॉ. उरांव केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी कौंसिल की हुई वर्चुअल मीटिंग में झारखंड सरकार

की ओर से पक्ष रख रहे थे। डॉ. उरांव ने केंद्रीय वित्तमंत्री से कहा कि केंद्र सरकार को जीएसटी कंपनसेशन के रूप में करीब 2500 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान झारखंड को करना है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में झारखंड की स्थिति अच्छी नहीं है, जीएसटी कौंसिल को बकाया भुगतान को लेकर अपनी वचनबद्धता निभानी चाहिए। झारखंड को कलेक्शन में हिस्सा प्रत्येक महीने मिलना चाहिए।

केंद्र सरकार आरबीआई से ऋ ण लेकर राज्यों को राशि उपलब्ध कराएगी : निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्तमंत्री ने बताया कि भारत सरकार के राजस्व संग्रहण में कमी आई है। ऐसे में वैकल्पिक उपाय बताएं। इस पर डॉ. रामेश्वर उरांव ने बताया कि दो रास्ते हैं। पहला टैक्स लगाकर, जो अभी कोरोना संक्रमणकाल में मुश्किल है। वहीं दूसरा, केंद्र सरकार आरबीआई से कर्ज लेकर राज्यों को राशि उपलब्ध कराए। केंद्र सरकार ही इस ऋण की अदायगी करे, इसका बोझ राज्य सरकारों पर नहीं पड़ना चाहिए। इस पर केंद्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि चिंता न करें, राज्य सरकारें खर्च करें, केंद्र सरकार आरबीआई से ऋण लेकर राज्यों को राशि उपलब्ध करायेगी और इसका बोझ राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार 14% जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान भी राज्यों को किया जाएगा।

जमीन के एवज में 45 हजार करोड़ चरणबद्ध दिया जाए

वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए झारखंड सरकार की ओर से 50 हजार एकड़ जमीन उपलब्ध करायी गई है, जहां खनन कार्य भी निरंतर हो रहा है। इसके एवज में लगभग 45 हजार करोड़ का बकाया है। कुछ दिन पहले केंद्रीय कोयला मंत्री झारखंड आए थे और जमीन के एवज में 250 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। केंद्र सरकार 45 हजार करोड़ रुपए चरणबद्ध भुगतान करे।

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Central government should pay GST dues 2500 crores, Jharkhand is not in a good condition in the global epidemic corona transition period

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