लॉकडाउन के दौरान का फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज माफ करने के मुद्दे पर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने शुक्रवार को जनसुनवाई की। इसमें चैंबर ने फिर फिक्स चार्ज माफ करने की मांग दोहराई। 19 अगस्त को चैंबर ने आयोग के समक्ष इस मांग को तर्कपूर्ण ढंग से उठाया था। 4 सितंबर को फिर सुनवाई होगी।
चैंबर सदस्य और हाईकोर्ट के सीनियर वकील सुमित गाड़ोदिया इस मांग को प्रमुखता से रख रहे हैं। चैंबर के महासचिव धीरज तनेजा ने कहा कि अधिकतर उद्यमी और व्यवसाय प्रतिष्ठान चैंबर के सदस्य हैं और उनकी मांग को चैंबर द्वारा उठाया जाना बहुत जरूरी है।
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