स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन आर कृष्णा ने अब फिजिकल कोर्ट की जगह रेगुलर कोर्ट शुरू करने की मांग की है। रांची में स्टेट बार काउंसिल की जनरल बॉडी की बैठक मंगलवार को हुई। तय हुआ कि 4 जनवरी से पहले रेगुलर कोर्ट शुरू करने की मांग को लेकर स्टेट बार काउंसिल का एक प्रतिनिधिमंडल लिखित मांग पत्र झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंपेगा। इस मुलाकात में अगर रेगुलर कोर्ट की दिशा में उचित आश्वासन नहीं मिला तो 5 जनवरी को दोबारा काउंसिल की एक बैठक की जाएगी, तब निर्णय लिया जाएगा कि राज्य भर के अधिवक्ता वीसी से चल रही कोर्ट मामले में क्या करेंगे।
सभी संस्थान और कार्यालय खुल चुके हैं
लॉकडाउन के दौरान बंद किए गए सभी संस्थानों और सरकारी कार्यालयों को खोलने का आदेश दिया जा चुका है, जबकि अभी भी झारखंड की पूरी न्याय व्यवस्था वर्चुअल माध्यम से ही संचालित हो रही है। इससे राज्य के अधिवक्ता अब अपना धैर्य खो रहे हैं। राजय भर के अधिवक्ता मौजूदा ऑनलाइन व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं और अब काउंसिल का भी साथ मिल रहा है। रांची के डोरंडा स्थित स्टेट बार काउंसिल कार्यालय में हुई बैठक में अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण, उपाध्यक्ष राजेश शुक्ल और मीडिया संयोजक संजय विद्रोही समेत काउंसिल के कई सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने राज्य भर के करीब 35 हजार से ज्यादा वकीलों की परेशानी काे समझते हुए यह निर्णय लिया है।
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