ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत समितियाें के जनवरी में खत्म हाे रहे कार्यकाल पर सरकार की नजर है। काेराेना काल की वजह से चुनाव नहीं हाे पाया है, लेकिन सरकार चुनाव हाेने तक इसका विकल्प बनाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए मध्यप्रदेश में जारी व्यवस्था का विभाग की ओर से अध्ययन किया गया है। वहां पर भी समय पर त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव नहीं हाे पाया है, इसलिए पंचायत समिति बनाकर काम किया जा रहा है। उसी तरह झारखंड में भी चुनाव हाेने तक पंचायत समिति बनाया जाएगा।
इसके लिए विभाग की ओर से जल्द ही मुख्यमंत्री काे प्रस्ताव भेजा जाएगा। आलमगीर आलम शनिवार काे दैनिक भास्कर से बात कर रहे थे। आलम ने कहा कि मध्य प्रदेश में जाे पंचायत समिति बनाई गई है। उसमें पुराने लाेगाें काे ही रखा गया है। समिति में संबंधित पंचायत क्षेत्र में समिति के मुखिया या प्रधान रहे व्यक्ति के अलावा बीडीओ, पंचायत का एक रिटायर सरकारी कर्मी और पंचायत राज कार्यालय में काम करने वाले लाेगाें काे रखा गया है। मुख्यमंत्री की सहमति मिली, ताे इसी तरह की समिति झारखंड में भी बनाई जा सकती है। विकल्प के रूप में बनाई गई समिति काे राशि भी मिल रही है। झारखंड को 1600 कराेड़ मिले हैं।
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